Farmers Protest: आपल्या विविध मागण्यांसाठी चलो दिल्लीची हाक दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांसोबत सरकारची चर्चेची चौथी फेरी झाली. यात सरकारने शेतकऱ्यांना डाळी, मका आणि कापूस याची पाच वर्षांसाठी किमान आधारभूत किंमतीने (एमएसपी) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

शेतमालाला हमीभाव मिळावा, या प्रमुख मागणीसह पुन्हा ‘चलो दिल्ली’ची हाक दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांसोबत केंद्रीय मंत्र्यांची चर्चेची चौथी फेरी रविवारी पार पडली. यात डाळी, मका आणि कापूस पाच वर्षांसाठी सरकारी संस्थांकडून किमान आधारभूत किंमतीने (एमएसपी) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून ठेवण्यात आला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांसोबत करार केला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी ही माहिती दिली.

शेतमालाला हमीभाव मिळावा, या प्रमुख मागणीसह पुन्हा ‘चलो दिल्ली’ची हाक दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांसोबत केंद्रीय मंत्र्यांची चर्चेची चौथी फेरी रविवारी पार पडली. यात डाळी, मका आणि कापूस पाच वर्षांसाठी सरकारी संस्थांकडून किमान आधारभूत किंमतीने (एमएसपी) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून ठेवण्यात आला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांसोबत करार केला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी ही माहिती दिली.

शेतमालाच्या खरेदीसाठी ‘एमएसपी’ची कायदेशीर हमी व इतर मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी पंजाब-हरयाणाच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मागण्यांबाबत वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री गोयल यांच्यासह कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा व गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी शेतकऱ्यांच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेदेखील या बैठकीला उपस्थित होते. रात्री ८.१५ वाजता ही बैठक सुरू झाली. तब्बल चार तास चाललेल्या या चर्चेनंतर गोयल यांनी प्रसारमाध्यमांसोबत संवाद साधला. ‘चर्चेदरम्यान पाच वर्षांसाठीच्या हमीभावाची संकल्पना पुढे आली. शेतकरी नेते यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेणार आहेत’, असे गोयल यावेळी म्हणाले.

राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) आणि भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) यांसारख्या सहकारी संस्था तूर, उडीद, मसूर डाळ किंवा मका खरेदीसाठी शेतकऱ्यांशी करार करतील. पुढील पाच वर्षांसाठी त्यांचा शेतमाल ‘एमएसपी’ने खरेदी केला जाईल’, असे गोयल यांनी नमूद केले. ‘या खरेदीवर मर्यादा असणार नाही व या व्यवहारासाठी एक पोर्टल विकसित केले जाईल’, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांना मका पिकामध्ये वैविध्य आणायचे आहे; परंतु किमान किंमतीपेक्षा कमी भाव मिळण्याच्या भीतीने नुकसान टाळण्यासाठी ते याकामी पुढाकार घेत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे पंजाबमधील शेती वाचेल, भूजल पातळीत सुधारणा होईल, तसेच जमीन नापीक होण्यापासून वाचेल’, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांवर सखोल चर्चा करून निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत ‘एमएसपी’संबंधी कायदा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि कर्जमाफी यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, अशी माहिती शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी दिली.

१० वर्षांत १८ लाख कोटींच्या शेतमालाची खरेदी’

सन २०१४ ते २०२४पर्यंत केंद्र सरकारने ‘एमएसपी’नुसार १८ लाख कोटी रुपयांच्या शेतमालाची खरेदी केली. तत्पूर्वी, २००४ ते २०१४दरम्यान केवळ साडेपाच लाख कोटी रुपयांचा शेतमाल हमीभावाने खरेदी केला गेला होता, असे सांगत, गोयल यांनी काँग्रेस सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती यावेळी दिली.

सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा करू : पंधेरचंडीगड : ‘केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर १९ किंवा २० फेब्रुवारीला आम्ही शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करू. तसेच यासंदर्भात तज्ज्ञांचे मत घेऊन त्यानुसार निर्णय घेऊ’, असे शेतकरी नेते सरवणसिंग यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. ‘कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांबाबत अद्यापही चर्चा सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत यावर तोडगा निघेल अशी आशा आहे. ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे; परंतु सर्व मागण्यांचे निराकरण न झाल्यास २१ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता ते पुन्हा सुरू होईल’, असा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतमालाच्या खरेदीसाठी ‘एमएसपी’ची कायदेशीर हमी देण्याच्या बाजूने मत मांडल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *